सरस्वती–रुपा विवाद प्रकरण न उछाल्न मिल्ने न त अनदेखा गर्न मिल्ने घटना हो । यो घटना सरस्वती प्रधान काठमाडौँका नेवार र रुपा सुनार काठमाडौँ बाहिरका गैरनेवार दलित भएर भएको होइन । यस्तो घटना काठमाडौँ बाहिरबाट आएका गैरदलित नेवार र काठमाडौँ भित्रका दलित नेवार भए पनि हुन सक्थ्यो । 

काठमाडौँमा भाडामा बस्ने काठमाडौँ बाहिरका मात्र छैनन्, काठमाडौंभित्रैका पनि कैयौँ छन् । हो, काठमाडौँमा बाहिरबाट भर्खर आएकाहरू हुनेखाने वर्गको नै भए पनि तत्कालका लागि भाडामा बस्न बाध्य हुन्छन् । तर, गरिबीले सीमान्तकृत बनेका काठमाडौंलेहरु सदाका लागि भाडामा नै बस्नुपर्ने बाध्यता आएको छ । भलै सीमान्तकृत काठमाडौंलेहरु अहिलेलाई सानो सङ्ख्यामा होलान्, तर उनीहरुको स्थिति धेरै मार्मिक छ ।

त्यसैले काठमाडौँले–काठमाडौँले भनी सबै काठमाडौंलेहरु न मित्र हुन्छन्, न त काठमाडौंलेहरुका लागि काठमाडौँ बाहिरबाट आएका सबै शत्रु हुन्छन् । न नेवार हुँदैमा सबै मित्र हुन्छन्, न त गैर नेवार वा दलित हुँदैमा सबै शत्रु हुन्छन् । त्यसैले सरस्वती–रुपा विवाद प्रकरण न नेवार–गैरनेवार र दलित बिचको विवाद हो, न त काठमाडौँले नेवार र गैरकाठमाडौंले दलितबीचको विवाद हो । यो नेवार समुदायभित्र विद्यमान सांस्कृतिक पछौटेपन एवं नजानिँदो पाराले सुषुप्त रूपमा रहेको जातीय अहङ्कारवादको अवशेष र अभियन्ताहरूले जनताबीच विद्यमान अन्तरविरोधको हलका लागि सही मार्ग पहिल्याउन नसक्दाको कारणबाट घटित घटना हो ।

पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खा राज्य विस्तार गर्ने क्रममा काठमाडौँ जितेर शासन गर्न थालेदेखि नेवार समुदाय वा जाति (राष्ट्र) आफै गोर्खाली जातिवादी खस अहङ्कारको उत्पीडनमा पर्दै आएको छ । यस समुदायले सबभन्दा ज्यादा उत्पीडन राणाकालमा व्यहोर्यो ।

यो पनि

किन जन्मिन्छन् रूपा सुनारहरू ?

​२००७ सालमा राणाशासन ढलेर राजासहितको बुर्जुवा लोकतन्त्र आएर पनि त्यो उत्पीडनमा खासै सकारात्मक परिवर्तन आएन । अझ राज्यद्वारा सञ्चालित रेडियो नेपालको सुरु चरणमा नेपालभाषालाई केही कार्यक्रमहरूमा समावेश गरिएकोमा पनि राजा महेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकाल २०२२ सालमा त्यसलाई समाप्त गरियो । नेवार समुदाय त्यसको विरोधमा उत्रने क्रममा पञ्चायतकै विरुद्ध उठेका लोकतान्त्रिक आन्दोलनका राजनीतिक गतिविधिहरूमा सक्रिय सहभागी हुँदै आई २०३६ र २०४६ सालका जनआन्दोलनहरूमा सक्रिय सहभागी भयो ।

निरंकुशताविरोधी आन्दोलनहरूमा देशभरका नेवार समुदाय सहभागी हुँदै आए पनि तुलनात्मक रूपमा बढी संगठितरुपमा आन्दोलनमा उत्रनेहरुमा काठमाडौँ खाल्डोका नेवारहरू पर्दछन् । २०६२/६३ को गणतन्त्रका लागि भएको आन्दोलनमा पनि काठमाडौँका नेवार समुदाय अग्रपङ्क्तिमा थियो ।

लोकतन्त्रका लागि भएका आन्दोलनहरूमा नेवार समुदायको योगदानको कुरा गर्ने हो भने राणाशासनविरोधी आन्दोलनदेखि नै यो समुदाय अग्रपङ्क्तिमा थियो । संवत् १९९७ सालमा शाहदत प्राप्त गर्ने चारमध्ये तीन शहीदहरू गंगालाल श्रेष्ठ, धर्मभक्त माथेमा र शुक्रराज शास्त्री नेवार थिए । २००७ सालमा राणाशासनको अन्त्यका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका नेता एवं राजाको स्वेच्छाचारी भएको पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्यका लागि भएको २०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलनमा सर्वमान्य नेताको रूपमा सबैले स्वीकारेका गणेशमान सिंह पनि नेवार नै थिए ।

२००६ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरिँदा संस्थापकहरू चारैजना पुष्पलाल श्रेष्ठ, नरबहादुर कर्माचार्य, नारायण विलासी र निरञ्जनगोबिन्द वैद्य सबै नै नेवार थिए । तर, यति हुँदाहुँदै पनि नेवार जाति सधैँ गोर्खाली जातीय खस अहङ्कारवादी राज्यसत्ताबाट उत्पीडनमा पर्दै आयो ।

नेपालमा नेवार जाति (राष्ट्र) लगायत वैदिक वर्णाश्रममा नपर्ने थारु, तामाङ, गुरुङ, किराँती, शेर्पालगायत दर्जनौँ जनजातिहरू (राष्ट्रहरू) निरन्तर गोर्खाली जातीय अहङ्कारवादी राज्यसत्ताको उत्पीडनमा पर्दै आएका छन् । त्यसैले नै ०६२/६३ को जनआन्दोलनमा स्वशासन सहितको सङ्घीय शासन प्रणालीको माग उठ्यो र त्यसकै परिणामस्वरूप नयाँ नेपालको संविधान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा बन्यो ।

घटनाका एक पात्र सरस्वती प्रधान पढेलेखेका आधुनिक व्यक्ति भएको बुझिन्छ । त्यसैले सम्भवतः उनी सिद्धान्ततः जातीय विभेदको पक्षमा नहुन सक्छिन् । तर, व्यवहारतः भित्रभित्र अन्तरमनष्कमा उनी झुटा जातीय उच्चता र अहङ्कारको भ्रमबाट मुक्त नभएको अवस्था देखिन्छ । त्यसैले उनले आफ्नी आमालाई चित्त नबुझेको बहानामा ‘दलित’ अभियन्ता एवं पत्रकार रुपा सुनारलाई नरम भाषा र शब्दमा डेरा दिनबाट अस्वीकार गरिन् ।

तर, राष्ट्रहरूको मुक्ति नचाहने तथा स्वशासनसहितको सङ्घीय प्रणाली विरोधीहरूको षडयन्त्रलाई आन्दोलनले छिचोल्न नसक्दा अधिकारविहीन प्रदेशहरूमा विभाजित, अपूर्णखालको सङ्घीय प्रणालीमा अहिले हामी छौं ।

वैदिक वर्णाश्रम प्रणाली आफैं विभेदकारी सामाजिक प्रणाली हो, जसमा हजारौँ वर्षदेखि ‘दलित’ समुदाय कथित उच्च जातबाट विभेद तथा उत्पीडनमा पर्दै आइरहेको छ । ०६२÷६३ को जनआन्दोलन जातीय विभेद अन्त्यको लागि पनि हो । त्यहीअनुरुप नेपालको संविधान २०७२ मा जातीय विभेदलाई निषेध एवं दण्डनीय भनी लेखियो । तर, मुलुकमा ‘दलित’ समुदायलाई विभेद एवं उत्पीडन गर्ने कार्य रोकिएको छैन ।

उल्लेखित कुराहरूबाट के कुराको पुष्टि मिल्छ भने गैर वैदिक नेवार र वैदिक दलित दुवै नै नेपालका उत्पीडित समुदायहरू हुन् । दुवै समुदाय राणाकालदेखि नै उत्पीडनबाट मुक्त हुनका लागि आन्दोलनरत छन् । त्यसैले यी दुवै उत्पीडित जातीय मित्र तप्का हुन् । आपसमा दुस्मन तप्का होइनन् ।

इतिहासमा इस्वीको १४ औँ शताब्दीतिर भारतबाट झिकाइएर नेपालमा राजा बनाइएका जयस्थिति मल्लले काठमाडौँका नेवारहरुलाई वैदिक परम्परा र संस्कृति अनुरूप विभेदकारी जातजातिमा विभाजित गरेकाले त्यही विरासतमा हुर्किएर आएको नेवार जाति वा राष्ट्रभित्र पनि जातीय विभेदको संस्कृति अझै विद्यमान छ । त्यसैले यो जाति स्वयं आफू गोर्खाली खस अहङ्कार जातीय विभेद एवं उत्पीडनमा परेर पनि आफैभित्र त्यही संस्कारलाई पालेर बसेको छ । यही पृष्ठभूमिमा सरस्वती–रुपा घटना प्रकरण घटित हुन पुगेको छ ।

घटनाका एक पात्र सरस्वती प्रधान पढेलेखेका आधुनिक व्यक्ति भएको बुझिन्छ । त्यसैले सम्भवतः उनी सिद्धान्ततः जातीय विभेदको पक्षमा नहुन सक्छिन् । तर, व्यवहारतः भित्रभित्र अन्तरमनष्कमा उनी झुटा जातीय उच्चता र अहङ्कारको भ्रमबाट मुक्त नभएको अवस्था देखिन्छ । त्यसैले उनले आफ्नी आमालाई चित्त नबुझेको बहानामा ‘दलित’ अभियन्ता एवं पत्रकार रुपा सुनारलाई नरम भाषा र शब्दमा डेरा दिनबाट अस्वीकार गरिन् ।

जात नसोधी वा त्यो विषयलाई नछोइ अरू नै कारण देखाई डेरा नदिएको भए सायद उक्त प्रकरणको घटना हुँदैनथ्यो । त्यहाँ जातीय विभेद एवं काठमाडौंभित्र र बाहिरको भन्ने शहरिया अहङ्कार प्रदर्शित हुने व्यवहारको कुरा आउँदैनथ्यो । तर, मनभित्र जातीय विभेदको भावना बोक्दाबोक्दै पनि उनी सोझी भएकीले प्रकरणलाई सामान्य रूपमा लिई उनले सिधासिधा बोल्दिइन् ।

सरस्वती प्रधानसँग सांस्कृतिक विरासतबाट प्राप्त विभेदकारी जातीय भावना भएको कारणले यदि काठमाडौँ बाहिरका गैर नेवार दलित रुपा सुनारको ठाउँमा काठमाडौँकै नेवार समुदायभित्रको कोही दलित मान्छे हुन्थ्यो भने पनि उनको व्यवहार त्यही नै हुन सक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

त्यसैले सरस्वती प्रधानले जातको आधारमा रुपा सुनारलाई विभेदकारी व्यवहार गरेको पक्कै हो । यसमा अन्यथा कारण छँदै छैन । तर, उनले काठमाडौँ बाहिरको गैर नेवार दलित भएकाले नै रुपामाथि त्यस्तो विभेदकारी व्यवहार गरेको चाहिँ होइन । काठमाडौँ भित्रका नेवार दलित भए पनि उनको व्यवहार त्यही नै हुन्थ्यो ।

रुपा सुनारले काठमाडौँका नेवारले उनलाई जातीय विभेद गर्‍यो भनेकी छैनन् । उनले विशुद्ध जातका आधारमा आफूलाई विभेद गरियो भनेकी छन् । आजका सचेत नेवारले जातका आधारमा कसैलाई पनि विभेद गर्नु ठिक हो भनी स्विकार्दैनन्, किनकि, नेवार समुदाय स्वयं पनि गोर्खाली खस जातीय अहङ्कारबाट हुँदै गरेको विभेद र उत्पीडनबाट मुक्त हुन आधा शताब्दीभन्दा बढी समयदेखि सङ्घर्षरत र आन्दोलनरत छ । विभेदको पीडा उसलाई थाहा छ । त्यसैले रुपा सुनारलाई जानेर वा नजानेर भए पनि सरस्वती प्रधानले गरेको विभेदकारी व्यवहारको पक्षमा कोही पनि सचेत नेवार उभिँदैन ।

रुपा सुनारको विद्रोह नेवार जातिविरुद्ध होइन । उनको विद्रोह जातीय विभेदविरुद्धको हो । संयोगले सरस्वती प्रधान नेवार पर्न आएको मात्र हो । यदि उनलाई कोही गैर नेवार सरस्वतीले विभेदकारी व्यवहार गरेको भए पनि उनको विद्रोह हुन्थ्यो नै । त्यसैले रुपाको विद्रोहलाई नेवार जातिविरुद्धको कदमको रूपमा व्याख्या गर्नु सरासर गलत छ ।

कृष्णगोपाल नेवार हुन्, तर कहिल्यै पनि उनले नेवार राष्ट्रको स्वशासनको वकालत गरेको छैन । बरु, उनी सधैँ त्यसबिरुद्ध उभिँदै आए । त्यसैले उनको त्यो कदम जातिहरुबीच अनावश्यक द्वन्द्व निम्त्याउने षडयन्त्रभन्दा बढी केही पनि होइन । इमानदार नेवारहरू यस षडयन्त्रप्रति सचेत हुनु जरुरी छ ।

मिडियामा प्रचारित अडियो टेप सुन्दा सरस्वती प्रधानले रुपा सुनारलाई अप्ठ्यारो मानीमानी अत्यन्त नरम भाषामा लज्जित भएजस्तो गरी जातकै कारणले डेरा दिन नसकिएको अभिव्यक्ति दिएकी छन् । भाषा नरम र सौहार्दताले विभेद छोपिँदैन । विभेद त विभेद नै हो, भाषा नरम होस् या कडा । माफी नै मागेको भए पनि नतिजामा जातकै कारणले कोही विभेदमा परिन्छ भने त्यो ठिक व्यवहार मान्न सकिन्न । त्यसैले सरस्वती प्रधानले गल्ती गरेकी छैनन् वा विभेद गरेकी छैनन् भनी वकालत गर्नुमा कुनै तुक देखिन्न ।

नेवार समुदायले कोही नेवार व्यक्तिले कोही दलित व्यक्तिलाई विभेदकारी व्यवहार गर्दा त्यो व्यवहार ठिक हो भनी वकालत गर्छ भने उसले आफ्नो मुक्तिको कुरा नगर्दा भयो । नेवार समुदायभित्र कसैले गलत व्यवहार गर्दछ भने त्यो व्यक्तिको गलत कार्यका रूपमा बुझी त्यसलाई संरक्षण होइन, त्यसलाई सुधार्ने प्रक्रियामा जानु जरुरी हुन्छ ।

नेवार राष्ट्रले आफ्नो मुक्तिको आन्दोलन अन्य उत्पीडित जाति, क्षेत्र, वर्ग र तप्कासँग मिलेर नै गर्न सकिन्छ । उत्पीडितहरू विभाजित भएर उत्पीडनविरुद्धको लडाइँ लड्न सकिन्न । उत्पीडित जाति–जनजाति, राष्ट्र एवं क्षेत्रले पहिचान र स्वशासनसहितको राजनीतिक प्रणाली प्राप्त नगर्दासम्म उत्पीडनबाट मुक्ति प्राप्त गर्न सकिन्न ।

अचम्म के भयो भने सधैँ नै उत्पीडित जाति–जनजाति, राष्ट्र एवं क्षेत्रको स्वशासन सहितको शासन प्रणालीविरुद्ध उभिँदै आएका बहालवाला एक मन्त्री कानुन र मर्यादालाई नाघेर प्रहरी थानामा गई त्यहाँ सोधपुछका लागि हिरासतमा लिइएका अभियुक्त सरस्वती प्रधानलाई छुटाउन गए । उनले त्यो प्रकरणलाई आफ्नो चुनावी फाइदाका लागि प्रयोग गर्न खोजेको प्रस्ट देखिन्छ ।

कृष्णगोपाल नेवार हुन्, तर कहिल्यै पनि उनले नेवार राष्ट्रको स्वशानको वकालत गरेको छैन । बरु, उनी सधैँ त्यसबिरुद्ध उभिँदै आए । त्यसैले उनको त्यो कदम जातिहरुबीच अनावश्यक द्वन्द्व निम्त्याउने षडयन्त्रभन्दा बढी केही पनि होइन । इमानदार नेवारहरू यस षडयन्त्रप्रति सचेत हुनु जरुरी छ ।

अर्को कुरा, ‘दलित’ अभियन्ताहरू पनि सत्ताधारी वर्गको षडयन्त्रबारे सजग हुनु जरुरी छ । नेवार जाति, समुदाय वा राष्ट्र दलित मुक्ति आन्दोलनको बाधक होइन । नेवार र दलित समुदाय दुवै उत्पीडित तप्का हुन् । उत्पीडितहरू विभाजित भएर होइन, मिलेर मात्र विभेदकारी प्रणाली एवं समाजको अन्त्य र विभेदसून्य प्रणाली एवं समाजमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । त्यसैले ‘दलित’ अभियन्ताहरूले सरस्वती–रुपा प्रकरणलाई आफ्नो तर्फबाट बढी उत्तेजित हुने कदम चाल्नु उपयुक्त देखिन्न ।

रुकुमको घटना र काठमाडौँको यो घटनालाई एकै वर्गमा राखेर हेरिनु सही होइन । सरस्वती प्रधानले विभेद त गरेकै हुन्, त्यसमा उनी दोषी त पक्कै हुन् । दोषको मात्रा अनुसार उनी सजायको भागीदारी भएको कुरालाई नकार्नु हुन्न । तर, ‘दलित’ अभियन्ताहरूले उनको त्यो दोषलाई रुकुम घटनासँग तुलना गर्नुहुन्न । उनीहरूले मुलुकमा विद्यमान जातीय उत्पीडनविरुद्धको आन्दोलनमा नेवार समुदायसँग काँधमा काँध मिलाई अगाडि बढ्ने वातावरण नबिग्रिने गरी कदम चाल्नु उचित हुन्छ ।