• १६ असोज, आइतबार
  • , Oct 02, Sunday

सम्भव छ क्षयरोगमुक्त नेपाल

  • २०७८ चैत १४ सोमबार
  • Yugbani

गएका दुई वर्ष विश्वलाई कोरोना भाइरसले अत्यायो। सबैभन्दा धेरै मानिसको मृत्युको कारण यही रोग बन्यो। धेरैले वास्तै नगरेको अर्काे एउटा रोगले त्यसपछिको ठूलो संख्यामा ज्यान लिएको छ। त्यो हो क्षयरोग। सामान्य बेलामा पनि विश्वमै बढी मृत्युदर गराउने रोगमध्ये क्षयरोग १३औं नम्बरमा पर्छ। नेपालीको मृत्युको १० प्रमुख कारणमा क्षयरोग सातौं हो। नेपालमा औसत वार्षिक १६ हजार जनाले क्षयरोगबाट मृत्युवरण गर्छन्। दिनमा हिसाब गर्ने हो भने ४४ जनाको मृत्युको कारण क्षयरोग हो। दुई साताभन्दा बढी समयसम्म खोकी लागिरह्यो। साँझपख ज्वरो आयो। तौल घट्दै गयो। खकारमा रगत देखा पर्‍यो भने त्यो क्षयरोग हो भनेर जान्नुपर्ने चिकित्सक बताउँछन्। सुरुमै उपचार थाले निको भइहाल्छ। तर लापरबाही गरे कठिन हुन्छ। अहिलेसम्म जे जति मृत्यु र उपचार नभएको छ, त्यसको कारण बेलामा उपचार नहुनु हो।

क्षयरोगको उपचार असम्भव छैन। सजिलै छ। तर हेलचक्र्याइँका कारण यो रोग मृत्युको एक प्रमुख कारण बनिरहेको छ। सरकारले क्षयरोगीको निःशुल्क उपचारको प्रबन्ध मिलाएको छ। मुलुकलाई क्षयरोग मुक्त गर्ने भन्ने लक्ष्य नै छ। त्यसका लागि निर्देशिका पनि बनेको छ। २०७८ सालमै बनेको निर्देशिकामा क्षयरोगका बिरामीको उपचार वा रेफर गर्नु परे पनि निःशुल्क गर्ने व्यवस्था छ। बिरामीले कुनै पनि जाँच तथा उपचारको शुल्क तिर्नुपरे बिलको आधारमा स्थानीय तहले शोधभर्ना दिने व्यवस्था मिलाउने पनि भनिएको छ। तर, धेरैजना भने उपचारको घेराभन्दा बाहिर परिरहेका छन्। क्षयरोगको जोखिम समूहमा ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, स्वास्थ्यकर्मी, एचआईभी संक्रमित, मधुमेह भएका व्यक्ति, गर्भवती महिला, कैदी तथा बन्दी, अंग प्रत्यारोपण गरेका व्यक्तिलगायत छन्।

क्षयरोग निमिट्यान्न पार्ने नेपाल सरकारको लक्ष्य आर्थिक वर्ष २०९१/०९२ सम्म भेट्ने भनिएको छ। क्षयरोग नेपालमा कसैलाई नहुने दीर्घकालीन लक्ष्य भेट्न अभियान पनि चलाइएको छ। त्यो भनेको प्रति १० लाख नेपालमा एक जनाभन्दा कम क्षयरोगका बिरामी भएको अवस्था बनाउने हो। अहिले भने प्रतिलाख २ सय ४५ जनामा क्षयरोग छ। क्षयरोग मुक्ति अभियानको लक्ष्य भेट्न निजी र गैरसरकारी संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्ने सरकारी कार्यक्रम छ। यसमा सबैभन्दा धेरै भूमिका स्थानीय तहले खेल्न सक्छन्। स्थानीय तहलाई सुविधा सम्पन्न बनाउने काम भने भएको छैन। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)ले यस वर्ष क्षयरोग अन्त्य गर्न तय गरेको ‘लगानी बढाऔं, जीवन बचाऔं’ नारामा झै लगानी बढाइएको छैन।

स्थानीय तहका पदाधिकारी, स्वास्थ्यकर्मी, स्वयंसेवक, शैक्षिक संस्था, सामाजिक संघसंस्था, सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरू समेतलाई अभियानप्रति जिम्मेवार बनाउने भनिएको छ। त्यसका लागि लगानी छैन। प्रत्येक स्थानीय तहमा रोग निदानका लागि मेडिकल ल्याब टेक्निसियन राख्ने भन्ने छ। तर, स्थानीय तहहरूमा न त्यस्ता ल्याब छन् न त प्राविधिक नै। थुप्रै तहमा अस्पताल त परै जाओस्, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रकै पनि अभाव छ। यसअघि पनि नेपालमा स्वास्थ्यकर्मीको प्रत्यक्ष निगरानीमा ओखती खुवाउने अभियानै चलेको थियो। त्यसबाट पनि क्षयरोग निमिट्यान्न भएन। फेरि त्यस्तै कार्यक्रम नमुनाका रूपमा पालिकाहरूमा सुरु भइसकेको छ। सबै पालिकामा यो अभियान जाँदैछ। फेरि पनि बिरामी आफैंले वास्तै नगर्ने, स्वास्थ्यकर्मीले जाँगर नचलाउने र पालिकाका जनप्रतिनिधिले प्राथमिकता नदिने हो भने क्षयरोगमुक्त नेपालको लक्ष्य सम्भव हुन सक्दैन। तसर्थ अभियान र कार्यक्रम ल्याएर हुँदैन। त्यसलाई कार्यान्वयन पनि दृढतापूर्वक गरिनुपर्छ।

छुटाउनुभयो कि?

सबै