• १६ असोज, आइतबार
  • , Oct 02, Sunday

कार्यान्वयन गर्न कठिन बजेट

  • २०७८ जेठ १६ आइतबार
  • Yugbani

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आइतवार सार्वजनिक गरेको बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले "थलिएको अर्थतन्त्रको शीघ्र उत्थान" हुने र महामारी नियन्त्रणमा बल पुग्ने दाबी गरेपनी राजनीतिक लाभका लागि लोकप्रिय कार्यक्रम राखिएको जस्तो देखिएको छ।

 'कामचलाउ' बनिसकेको सरकारले "लोकप्रिय कार्यक्रमहरू राखेर बजेट ल्याउनु" उपयुक्त मान्न सकिन्न। यद्यपि बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्र र महामारीलाई प्राथमिकतामा राखिएको कुरालाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ । यो बजेटले साना-साना टुक्रे कार्यक्रममा बजेट छरेको छ  । बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने, कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने र व्यवसायीलाई कतिपय कुरामा कर छुट दिनेजस्ता थुप्रै लोकप्रिय कार्यक्रमहरू राखिएकाले यो बजेट चुनावकेन्द्रित देखिएको छ।यस कारण यो बजेटमा "चुनावी राजनीतिको गन्ध" देखा परेको छ । राजनीतिक र संवैधानिक रूपले यो बजेट बेठिक हो। यसका प्रस्तावहरू गैरकानुनी नभए पनि गैरलोकतान्त्रिक र गैरप्रजातान्त्रिक चाहिँ पक्का हुन्। अध्यादेशबाट पूर्ण बजेट प्रस्तुत गरेर सरकारले आफ्नो कामचलाउ हैसियतलाई बिर्सिएको जस्तो देखिएको पनि छ। कानुन वा संविधानले अध्यादेशबाट ल्याइने बजेटले यस्ता कार्यक्रम ल्याउनु हुँदैन भनेर नरोके पनि प्रजातन्त्र र संसदीय प्रणालीका मूल्यमान्यता अनुसार अध्यादेशको बजेटले नयाँ कार्यक्रम राख्ने परम्परा यस अघी थिएन ।

उदाहरण को रुपमा भारत लाई हेर्दा भारतमा  अध्यादेशको बजेटले करका दर हेरफेर गर्न वा नयाँ कार्यक्रम राख्ने गरेको छैन । यद्यपि यसपालि कोभिडका कारण विशेष परिस्थिति आएकाले त्यसको नियन्त्रणका लागि बजेट विनियोजन गरिनुलाई जायज मान्न सकिए पनि लोकप्रियताका लागि नयाँ कार्यक्रम ल्याउनु उपयुक्त भने होइन । करिब साढे १६ खर्बको बजेट आयो तर स्रोतले भ्याउने देखिएन। त्यसमा करिब पाँच खर्ब ऋण भनेर राखियो। त्यसको स्रोत जुट्ने देखिएन।यो बजेटले  साधारण खर्च बढाउनेखालका कार्यक्रम धेरै ल्याएको छ। अलि लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउन खोज्दा आकार ठूलो भयो र समग्रमा बजेटले वित्तीय अनुशासन समेत कायम गर्न सकेको छैन । आगामी वर्ष पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन नहुने जोखिम रहन्छ ।दुई कारणले पुँजीगत खर्चमा जोखिम छ। एउटा कोभिडको अवस्था छ र अर्को चुनावको वर्ष भनेर राष्ट्रिय राजनीति अस्थिर छ।। त्यसैले कार्यान्वयन गाह्रो छ। त्यसका अतिरिक्त उनी बजेटले सङ्घीयताको मर्म नसमेटेको छैन।अहिले पनि सङ्घीयताको भावना अनुसार बजेट आएको छैन। 

 

 


     

 

अहिलेको बजेट प्राविधिक पक्षमा कमजोर रहेको छ। धेरै सहुलियतपूर्ण बजेट बनाएको जस्तो देखाइए पनि त्यसको स्रोत स्पष्ट छैन। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको उदाहरण हेर्ने हो भने  सरकारले दिने भनेको सहुलियत साँच्चै पाउनै पर्ने मानिसले पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

यसो हेर्दा त हामी सबैको चिन्तालाई पूरा गर्ने गरी बजेट आएको जस्तो देखिएको छ। जुनजुन क्षेत्रमा यो पैसा वितरण गरिएको छ त्यसलाई गाली गर्ने ठाउँ त छैन तर प्राविधिक पक्ष कमजोर छ।अहिलेको अवस्थामा मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता त आयो आयो अब आर्थिक अस्थिरता पनि अझ बढी जटिल हुने हो कि भन्ने डर  छ।

 

 

छुटाउनुभयो कि?

सबै