काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओली भन्ने गर्थे, “नागरिकता चकलेट होइन, सबैलाई बाँड्ने ।” विशेष गरी मधेशमा भारतीय नागरिकले पनि नेपाली नागरिकता पाउने गरेका दिनमा ओलीको यस्तो भनाइमा राष्ट्रभाव झल्किन्थ्यो ।
नागरिकता ऐनमा वंशजको नागरिकता दिने विषयलाई ओली जोडतोडले विरोध गर्थे । छुच्चो बोलेरै राष्ट्रवादी नेताको रूपमा आफूलाई स्थापित गरिछाडे । हिंशात्मक मधेश आन्दोलन उनकै अडानको कारण थियो ।
नागरितासम्बन्धि विधेयक प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण प्रतिनिधिसभाबाट अघि बढ्न सकेको थिएन ।
तर, सजिलै वंशजका आधारमा नागरिकता बाँड्नका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश तीन दिन अघि मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरे । आइतबार (जेठ ९ गते) सो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएको छ ।
हाल जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिको सन्तानले वंशजको नागरिकता नपाउने व्यवस्था छ । अध्यादेश आएसँगै जन्मका आधारमा (जन्मसिद्ध) नागरिकता पाएका व्यक्तिको सन्तानले पनि वंशजको नागरिकता पाउनेछन् । वंशजको नागरिकता वाहकलाई संविधानले बढी अधिकार दिएको छ ।
यो मधेशवादी दलहरूको लामो समयदेखिको माग हो । प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको अवस्थामा चोरबाटो प्रयोग गरेर नागरिकता ऐन ल्याइएको हो ।
अध्यादेश आएसँगै ओलीले सुरूका दिनमा भने झैं ‘चकलेट’ बाँडे झैं नागरिकता बाँडिने खेल सुरू भएको जानकारहरूको तर्क छ ।